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आर्थिक हस्तक्षेपवाद

अर्थव्यवस्था में सक्रिय सरकारी भागीदारी, जैसे विनियमों और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से, सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सकता है और आर्थिक स्थिरता हासिल की जा सकती है।

अवलोकन मुद्दे पर चर्चा

के बारे में

  • आर्थिक हस्तक्षेपवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो सरकार को देश की अर्थव्यवस्था के दिशा-निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वक्तव्य करती है। यह विचारधारा यह मानती है कि नियंत्रित नहीं हुए बाजार अनचाहे परिणामों जैसे असमानता, बाजार की असफलता और आर्थिक अस्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए, आर्थिक हस्तक्षेपवाद के प्रोत्साहक यह दावा करते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप इन बाजारी असफलताओं को सुधारने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

    आर्थिक हस्तक्षेपवाद की जड़ें 16वीं से 18वीं सदी की व्यापार पर भारी नियंत्रण करने वाली नीतियों में खोजी जा सकती हैं, जहां सरकारें राष्ट्रीय संपदा को बढ़ावा देने के लिए व्यापार को गहनतापूर्वक नियंत्रित करती थीं। हालांकि, आर्थिक हस्तक्षेपवाद का आधुनिक रूप 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में उभरा, जब लेसेज़-फेयर कैपिटलिज़्म की मान्यता के असफलताओं का प्रतिक्रियात्मक रूप से प्रतिसाद दिया गया, जो अर्थव्यवस्था में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप का प्रचार करता है।

    दशक 1930 की महान मंदी ने आर्थिक हस्तक्षेपवाद के पक्ष को और मजबूत किया। आर्थिक संकट ने कई लोगों को लैसेज़-फेयर अर्थशास्त्र की प्रभावकारिता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया, और दुनिया भर की सरकारें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को प्रबंधित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगीं। इस दौरान केनेसियन अर्थशास्त्र का उदय हुआ, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्रीय जॉन मेयनर्ड केनेस के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने यह दावा किया कि सरकारी हस्तक्षेप आर्थिक स्थिरता बनाए रख सकता है और मंदियों को रोक सकता है।

    आर्थिक हस्तक्षेप विभिन्न देशों में विभिन्न रूपों में हुआ। कुछ मामलों में, इसमें मुख्य उद्योगों पर सीधा सरकारी नियंत्रण शामिल था, जबकि कुछ मामलों में इसका रूप नियामक नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों का था। इसके विविधताओं के बावजूद, आर्थिक हस्तक्षेप के सभी रूपों में सामान्य धागा सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता में विश्वास है, जो बाजार में असफलताओं को सुधारने और आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की आवश्यकता में माना जाता है।

    In the late 20th century, the ideology of economic interventionism faced criticism from proponents of neoliberalism, who argued for deregulation, privatization, and free trade. However, the global financial crisis of 2008 renewed debates about the role of government in the economy, and many have called for a return to more interventionist policies to prevent future economic crises and address rising inequality. Today, economic interventionism remains a significant and contentious issue in economic and political debates worldwide.

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